रतलाम। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क की नई प्रणाली को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को लिखा पत्र लिखा है। श्री काश्यप ने व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखने मांग मुख्यमंत्री श्री चौहान से की। उन्होने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से व्यापारिक वर्ग में असंतोष व्याप्त है। उक्त प्रणाली यदि लागू होती हैं तो हर वर्ग के व्यापारी और व्यवसायियों पर अतिरिक्त भार बढेगा। विधायक श्री काश्यप ने महापौर प्रहलाद पटेल को भी पत्र लिखकर उक्त व्यवस्था को रतलाम शहर में लागू नहीं करने की बात कही है। पत्र के माध्यम से विधायक श्री काश्यप ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्रफल आधारित कर प्रणाली को लागू करना अप्रासंगिक है। इसे युक्ति युक्त करते हुए व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क पूर्ववत रखा जाए। अतः इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाना आवश्यक है। दरअसल शासन द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर कर प्रणाली लागू किए जाने से नाराज विभिन्न व्यापारिक संगठन विधायक श्री काश्यप से मिले और उन्हे अपनी परेशानी से अवगत कराया। इस पर विधायक श्री काश्यप द्वारा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया था कि उक्त व्यवस्था रतलाम शहर में लागू नहीं होने दी जाएगी। विधायक श्री काश्यप को ज्ञापन दिए जाने के दौरान व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पोरवाल, भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रजनीश गोयल, राजेश माहेश्वरी, विनोद मूणत, सोनू चौहान, सुनील पोरवाल आदि उपस्थित रहे।