बैतूल (ivnews मयंक भार्गव)जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित “आदि कर्मयोगी” अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए बैतूल जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला हैं। गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आदि कर्मयोगी अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री विवेक पांडे भी उपस्थित रहें।
बैतूल जिले में आदि कर्मयोगी अभियान का कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के नेतृत्व में व्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। जिसमें डिस्ट्रिक प्रोसेस लैब के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देकर जिले में चिन्हित 554 ग्रामों में ट्रांजिट वॉक, ग्राम सभाओं का आयोजन इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से इन जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के समग्र विकास का विजन प्लान तैयार किया गया हैं।
—17 विभागों के समन्वय से हो रहा अभियान का संचालन—
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत शासन के 17 विभाग मिलकर इन गांवों की तस्वीर बदलने के लिए कार्य किया गया है। योजना के तहत जनजाति कार्य विभाग द्वारा जिले के 10 विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य गांवों 554 ग्रामों का चयन किया गया हैं, जहां सभी विभागों के समन्वय से विभिन्न कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। योजना के तहत सभी गांवों में आदि सेवा केन्द्र बनाए गये है। जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस योजना को लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
—ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जा रहा विलेज विजन प्लान—
जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त श्री विवेक पाण्डेय ने बताया प्रत्येक गांवों में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन कर विलेज विजन 2030 प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें गांव की समस्याओं लोगों की आवश्यकताओं आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर काम किया जा रहा है। योजना के तहत 17 विभाग मिलकर इन गांवों के कार्य करेंगे बिजली, पानी सड़क से संबंधित कार्यों के लिए प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी गांवो का अलग-अलग प्लान बनाया गया है। वहां से इसे विकासखंड स्तर और फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर सभी 554 गांवो का सामूहिक प्लान तैयार किया जाएगा। इससे यह तय किया जाएगा कि किस जगह क्या काम होना है, इसके बाद प्लान राज्य व केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।