रतलाम/ प्रदेश के दिव्यांगों की संस्था मध्य प्रदेश पी.डब्ल्यू.डी. संघ की प्रदेश कार्यकारणी का गठन रेलवे कर्मचारी यूनियन कार्यालय में आयोजित दिव्यांगजनो की बैठक मे किया गया।
बेठक मे संघ के सलाहकार पद पर अशोक जैन चौटाला तथा मनोहर बारठ को नियुक्त किया गया।कार्यकारणी मे सभी दिव्यांगजनो को शामिल किया गया।
सर्वानुमति से गिरीश चंद्र शर्मा रेलवे मंडल कार्यालय के रिटायर्ड मुख्य कार्यालय अधीक्षक को अध्यक्ष बनाया गया।प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र रायक, सचिव ओम प्रकाश धाकड़, संयुक्त सचिव शगोविंद रामावत,सूचना जनसंपर्क कोषांग प्रभारी रोहित वर्मा, प्रदेश आरटीआई कोषांग प्रभारी इमरान भाई, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रमुख श्रीमती दीपिका, प्रदेश दिव्यांग खेलकूद प्रकोष्ठ श्रीमती अमिता अय्यर,
प्रदेश दिव्यांग रोजगार नियोजन व निगरानी प्रभारी तुषार हांडा,प्रदेश डी.पी.ओ.सदस्य श्रीमती रीना वर्मा प्रदेश पी.आर.ओ. मुकेश तिवारी, प्रदेश कार्यक्रम प्रबंधक जसवंत सिंह राठौड़ को बनाया गया।

ैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने नयी कार्यकारणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द्वारा लागू सुविधाएं कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है उस हेतु रेलवे प्रशासन से लगातार 8 वर्षों से मांग की जा रही है। रतलाम मंडल के कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला लगाने हेतु सी.पी.ओ. एवं महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे से मांग की गई थी किंतु आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। जबकि नार्थन रेलवे में यह कार्यशाला अनेक बार आयोजित की जा चुकी है । कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओ से अवगत कराना है। कार्यशाला की मांग नहीं मानी गई तो दिव्यांगो द्वारा आंदोलन भी किया जायेगा।
प्रदेश सलाहकार अशोक जैन चौटाला ने कहा कि दिव्यांगो को प्रदेश व केन्द्र सरकार की दी जाने वाली सुविधाओ व योजनाओं का लाभ दिलाने तथा समस्याओं का समाधान करने का हर स्तर पर प्रयास किया जायेगा।बैठक मे निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किए गए जिनमे दिव्यांग कर्मचारियों को रेलवे द्वारा जारी कंसेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाये।प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी से बेरोजगार दिव्यांगों की पेंशन 600 रू से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग की जाये।वरिष्ठ नागरिकों की दिव्यांगों को भी प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रा कराने या किसी पर्यटन स्थल पर घुमाने का निर्णय लें। दिव्यांग कर्मचारी एनपीएस के तहत आते हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद दिव्यांगों के पास आय का कोई साधन नहीं होने से अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके।बैठक के अंत मे आभार प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र रायक ने किया।

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