रतलाम ( ivnews ) भूमि विवाद राजस्व संबंधी और अवैध कब्जे की संपूर्ण प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई को लेकर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है पत्र मे रतलाम जिला प्रशासन की तर्ज पर राजस्व विभाग से संबंधित मामले, जमीन विवाद एवं अवैध कब्जे हटाने हेतु ‘विशेष जनसुनवाई’ सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित करने कका अनुरोध किया.
श्री कोठारी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मीसाबंदी बसंत पुरोहित के प्लॉट पर अवैध कब्जे का मामला आपके संज्ञान में आया , जिसका त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण रतलाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया।
राजस्व विभाग से संबंधित अन्य भूमि विवाद, अवैध कब्जो की शिकायतों के स्थाई समाधान के लिए रतलाम जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सात दिवसीय विशेष जनसुनवाई’ का बेहद अनुकरणीय आयोजन किया गया था। इस अभियान में आम नागरिकों और असहाय भू-स्वामियों ने राजस्व विभाग से संबंधित मामले, जमीन विवाद संबंधित कई प्रकरण हल किए ।
समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जिला प्रशासन की इस सक्रिय व सराहनीय पहल के फलस्वरूप लगभग 450 प्रकरणों का सफल निराकरण किया गया, जिससे वास्तविक भू-स्वामियों को राहत मिली । रतलाम शहर के लिए प्रशासन का यह कदम बेहद प्रदेश भर में ऐसे अन्य कई प्रकरण होंगे और यह भी देखने में आया है कि राजस्व विभाग में मामले लटके रहते है और राजस्व विभाग में लंबित प्रकरण से लोग बहुत परेशान है,
श्री कोठारी मुख्यमंत्री से अनुरोध कर मांग की प्रकार सफलतापूर्वक रतलाम जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग से संबंधित मामले, जमीन विवाद के लिए इस विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया, इसी अनुसार ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनसुनवाई के आयोजन करने के निर्देश प्रदान करें जिससे मध्य प्रदेश के उन सभी पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके, जिनकी जमीनों पर या तो राजस्व विभाग मामले लंबित है या किसी अन्य द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। आशा है कि जनहित के इस संवेदनशील विषय पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संपूर्ण प्रदेश के लिए उचित निर्देश जारी करेंगे।