रतलाम (IVNEWS ) / रतलाम मे सरकार द्वारा बनाये जा रहे निवेश क्षेत्र का आदिवासियों द्वारा किया जा रहा विरोध थमा नहीं है. सरकार द्वारा निवेश क्षेत्र के लिये जिन आदिवासी गांवो की जमीन ली गई है उनमे से कई गांवो के आदिवासी इसका विरोध कर रहे है. आदिवासियों के इस विरोध मे अब सैलाना के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडीयार भी खुलकर साथ आ गए.निवेश क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर विधायक कमलेश्वर डोडीयार आदिवासियों के साथ कलेक्टर परिसर मे धरने पर बैठ गए.
उन्होंने कहा की आदिवासियों की इस लड़ाई को वह सड़क से लेकर विधानसभा तक मे लड़ेंगे. और जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे निवेश क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर सेकड़ो आदिवासी आज रैली के रूप मे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुचे थे. उनके साथ सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडीयार भी थे.रतलाम के कलेक्ट्रेट परिसर में आदिवासियों के साथ ही विधायक ने भी जमीन पर बैठकर गरीबों की सुनवाई नहीं होने का विरोध किया। आदिवासी अपने हाथों मे निवेश क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर लिखें स्लोगन वाली तख्तीया भी लिये हुए थे. और नारेबाजी करते रहे.विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके साथ आए आदिवासियों ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के समीप रतलाम ग्रामीण और सैलाना विधानसभा क्षेत्र में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है इस निवेश क्षेत्र में जो जमीन उद्योग विभाग को आवंटित की गई है उसमें से बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है जो निजी जमीन है इसके साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक तथा पर्यावरणीय स्थितियों का भी ध्यान नहीं रखा गया है भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभा को जिला पंचायत के अधिकारों के तहत सर्वोच्च अधिकार प्रदान किए हैं इस क्षेत्र की ग्राम सभाओं द्वारा भी निवेश क्षेत्र के खिलाफ आदेश पारित किए गए हैं परंतु उसको भी पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है.विधायक कमलेश्वर डोडीयार का कहना है की हम इस निवेश क्षेत्र को निरस्त कराने के लिये सड़क से लेकर विधानसभा मे लड़ाई लड़ेंगे. और तब भी सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण लेंगे.
हालांकि सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडीयार सहित कुछ आदिवासियों को कलेक्टर राजेश बाथम ने चर्चा के लिये अपने कक्ष मे बुला कर चर्चा की.. इस चर्चा के बाद विधायक कमलेश्वर डोडीयार का कहना था की कलेक्टर ने कहा की यह मामला राज्य सरकार के स्तर का है इसलिए वह सरकार को अवगत कराएँगे